अन्ततः इजलासमा प्रश्न : सरकार बन्नै नसकेको हो कि राष्ट्रपतिले नबनाइदिएको हो ?


प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबार बहस शुरु भएको छ । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दर्ता गरेको रिट निवेदनको तर्फबाट बहस शुरु गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले उपधारा ४ को प्रयोग नगरी उपधारा ५ मा जान नमिल्ने बताउँदै त्यहाँ नै त्रुटि भएको जिकिर गरेका छन् ।

 

उनले भने, ‘संविधानले चार प्रकारको सरकारको कल्पना गरेको छ । त्यसमा धारा ७६ को उपधारा (४) को प्रयोग भएको छैन् । उपधारा ४ को प्रयोग नगरीकन उपधारा ५ मा जान मिल्दैन । यहाँ त्रुटी छ ।’

७६ (५) अनुसार सरकार गठन गर्दा दलको ह्विप नलाग्ने बताउँदै उनले व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन यो उपधाराको व्यवस्था गरिएको भन्ने जिकिर गरे। ‘त्यसैले संसद सदस्यको बहुमत लिएर गएको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिको काम संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने हो । सरकार बन्न नसेकेको हो कि राष्ट्रपतिले सरकार नबनाइदिएको हो ?,’ उनको प्रश्न थियो ।

यादवले १४९ जना सदस्यको हस्ताक्षर रहेको बताउँदै धारा ७६ को उपधारा ५ को सरकार गठन गर्दा त्यसमा पार्टीलाई जोड्न नमिल्ने उल्लेख गरे ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनबारेको मुद्दाको विषय केन्द्रीत बहस जारी छ । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित इजलासमा विषय केन्द्रीत बहस सुरु भएको छ। रातो पाटी बाट