चियामा सकस : समस्या जहाँको त्यहीँ आखिर किन?

41Shares

इलाम, २३ माघ । सूर्योदय नगरपालिकाका प्रमुख रणबहादुर राईले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा चियाका विषयमा धेरै गुनासो गर्नुभयो । उहाँले चिया उत्पादकले बोरामा खुट्टाले खाँदेर बेच्ने गरेको बताउनुभयो ।

 

यतिमात्र होइन, बोरामा खादेको चिया किन्न उद्योगमा फोन गर्ने र ‘उचित दाम दिए ल्याउँछु’ भन्ने गरेको सुनाउनुभयो । देशकै बढी चिया उद्योग र चिया उत्पादन हुने नगर हो सूर्योदय । चियामा पनि अर्थोडक्स यस क्षेत्रमा बढी उत्पादन हुन्छ । यस क्षेत्रका किसान, उद्यमी र श्रमिकले गुनासो पोख्ने ठाउँ हो नगरपालिका तर नगरप्रमुख समेत यिनै विषयमाथि गुनासो गर्र्दैहुनुहुन्थ्यो । त्यसमा पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा ।

 

नगरप्रमुखले यति मात्र भन्नुभएन । उद्योग उद्योगबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदा चिया क्षेत्र चल्नै सकस परेको राईले गुनासो गर्नुभयो । उहाँले केही व्यक्तिले झापाको सिटिसी चियालाई इलामको चिया भन्दै सूर्योदय नगरपालिकास्थित कन्याममा बेच्ने गरेको समेत सुनाउनुभयो । राई आफै नेतृत्वदायी पदमा हुनुहुन्छ । आफँैले समस्या सुल्झाउनु पर्ने हो तर समाधान गर्नुको सट्टा गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो । गुनोसो नगरप्रमुख राईको मात्र थिएन इलाम नगरपालिकाका प्रमुख महेश वस्नेतको पनि थियो ।

 

इलाम नगरपालिका चियाको इतिहास बोकेको नगर हो । विसं १९२० मा इलाम नगरपालिकाको अहिलेको इलाम चिया बगानमा तत्कालीन गजराजसिंह थापाले चिया रोपण गरेको इतिहास छ । त्यसपछि मात्रै अन्य क्षेत्रमा चिया रोपण भएको थियो ।

 

इतिहास बोकेको र चिया क्षेत्रमा अगाडि रहेको नगरकै प्रमुखले चियाको बजारीकरणमा गहिरो गुनासो पोख्नुभयो । उहाँले प्रविधि र प्रतिस्पर्धाका बीच नेपालको चिया विश्वबजार लानुपर्ने बाध्यता बताउनुभयो । उहाँले यथास्थितिबादी बजारकै कारण नेपाली चियाको बजारमाथि नउठेको गुनासो पोख्नुभयो ।

 

गुनासो नगर प्रमुखको मात्र थिएन । प्रदेश नं १ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामबहादुर रानाको पनि कार्यक्रममा गुनासै सुनिन्थ्यो । उहाँले नेपाली चियाको बजार भारतीय बजार भएको बुझ्नाले कम मूल्यमा बेच्नु परेको बताउनुभयो । उहाँले चियाको बजारीकरणका लागि तेस्रो मुलुक वा भारतकै नयाँ बजार खोज्न आग्रह गर्नुभयो ।

 

प्रदेश नंं १ मा कृषि मन्त्री छैन । राज्यमन्त्री भएपनि रानाले मन्त्रीकै हैसियतमा समस्याको उत्तर दिनुपर्ने हो तर ठीक विपरीत उहाँले त झन् समस्या ओकल्नुभयो । “केही वर्षअघि चियाको बजारका लागि झापाको विर्तामोडमा अक्सन खोलियो भवन बन्यो” राज्यमन्त्री रानाले भन्नुभयो,“अहिले त भवन काम नदिने भयो होला । अक्सन मात्र होइन फर्निचर पनि काम नदिने भयो होला ।” रानाले पूर्वी क्षेत्रमा उत्पादन हुने चिया प्रदेशको राजधानी विराटनगर नपुग्ने गरेको गुनासो गर्नुभयो ।

 

जिल्लामात्र होइन प्रदेशकै अगुवाले नै यस्ता गुनासो गरेपछि चिया क्षेत्र कति पछाडि छ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । उद्यमी, किसान र श्रमिकका त गुनासो र समस्या छन् तर अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने व्यक्तिले नै समस्या बरबराएपछि कसरी होला समाधान रु यो प्रसङ्ग केही दिनअघि इलाम सदरमुकाममा आयोजित चियाको दिगो निर्यात अभिवृद्धि आयोजनाको हो ।

 

चियाको समस्या सुनाउन आएका किसानमध्ये अधिकांशले समस्या भन्नै पाएनन् । कतिले भनेपनि समस्या सुल्झिनेमा विश्वासै नगरी घर फर्किए । यी समस्या चियाका अल्पकालीन समस्या होइन, लामो समयदेखि चलेका र सधैँ चलिरहने समस्या हुन् । कुनै निकायको ध्यान नगएकाले चिया क्षेत्रमाथि उठ्न नसकेको हो । चियामा व्यवसायीको बजार, श्रमिकको ज्याला र किसानको हरियोपत्तीको मूल्यको समस्या मुख्य हुन् ।

 

अन्य समस्या पनि छन् तर यी समस्याले वर्षभर खाइदिन्छन् । सरकारले नदेखेको र निजी क्षेत्रकै कारण चिया क्षेत्र चलेको सरोकारवाला बताउँछन् । समस्या उद्यमी वा व्यवसायीकै कारण मात्र होइन । उद्यमी/उद्यमीबीच वा सरकारी र निजी चियाबगान बीचका टकराबले पनि पर्छ ।

 

आन्दोलन नगरी पाइँदैन ज्याला

 

चिया श्रमिकले ज्याला वृद्धिका लागि करिब तीन दशकदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् । चिया खेतीको व्यावसायिक विस्तार २०५५÷५६ सालदेखि मात्रै भएको पाइन्छ । श्रमिकले चिया बगानमा न्यूनतम् ज्याला रु एकदेखि काम गरेको इतिहास छ । त्यसबेला महिला र पुरुषको ज्याला फरकफरक थियो । श्रमिकका रूपमा बच्चालाई पनि प्रयोग गरिन्थ्यो । श्रमका लागि ९–१० वर्षका बालबालिका र ११–१८ वर्षमुनिका बालबालिका दुई भागमा विभाजन गरिएको थियो । बाल श्रमिकलाई पनि चिया बगानमा काम लगाउने चलन थियो ।

 

श्रमिकले २०४७ सालसम्म दैनिक रु १७ ज्यालामा चिया बगानमा काम गर्थे । विसं २०४६÷४७ सालको जनआन्दोलनपछि चिया बगानका श्रमिकले पनि ज्याला वृद्धिको आवाज उठाउन थाले । उनीहरूले पहिलो पटक न्यूनतम ज्याला वृद्धिको माग राख्दै चिया मालिकसमक्ष माग पत्र बुझाएका थिए । माग पत्रपछि शतप्रतिशत वृद्धि भई उनीहरूको न्यूनतम ज्याला ३२ रुपैयाँ पुग्यो ।

 

श्रमिकले प्रत्येक दुई÷दुई वर्षमा ज्याला वृद्धिको मागगर्दै माग पत्र बुझाउन थाले । माग पत्र नबुझाएसम्म उद्यमीले उनीहरूको न्यूनतम ज्याला वृद्धि गरेनन् । श्रमिकको माग पत्र तथा आन्दोलनका कारण २०४९ सालमा न्यूनतम ज्याला दैनिक रु ४० तोकियो । यसरी नै श्रमिकको ज्याला ५४, ६०, ७२, ९५, १०२, १२७, १४५, १५५, १७२, २०२, २२७, २५३ हुँदै २७८ रुपैयाँ पुग्यो ।

 

गतवर्ष समेत श्रमिकले ज्यालाका लागि आन्दोलन गर्नुप¥यो । राजपत्रमा तोकिएको ज्याला नपाउँदा श्रमिक आन्दोलित भए । गएका तीन वर्ष यता श्रमिकले दुईवटा आन्दोलन चर्काउनु प¥यो । कामै छाडेर आन्दोलनमा लागेपछि मात्र श्रमिकको आवाज सुनिने गरेको छ । गएका असारपछि आन्दोलनबाट श्रमिकले श्रम ऐनअनुसार मासिक ज्याला रु छ हजार ४६९ र महँगी भत्ता चार हजार ३८१ रुपैयाँ पाएका छन् ।

41Shares